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सिस्टम की पोल• ARTICLE #1334• 22 नवंबर 2026 को 12:51 am बजे

अविवाहित माता का बच्चे की कस्टडी पर प्रथम दृष्टया बेहतर दावा होता है: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अविवाहित माता-पिता के मामलों में बच्चे की कस्टडी पर माँ का प्रथम दृष्टया बेहतर दावा बनता है। अदालत ने एक मामले में बच्चे को विदेश ले जाने की भी अनुमति दी है।

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अविवाहित माता का बच्चे की कस्टडी पर प्रथम दृष्टया बेहतर दावा होता है: सुप्रीम कोर्ट

फाइल / संदर्भ तस्वीर: विषय से जुड़ी संदर्भ तस्वीर; वास्तविक घटना की तस्वीर होने की पुष्टि नहीं।

बच्चों की कस्टडी और माँ के अधिकार

बच्चों की कस्टडी और अभिभावक अधिकारों से जुड़े मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अविवाहित माता-पिता के मामलों में, बच्चे की कस्टडी पर माँ का प्रथम दृष्टया यानी शुरुआती तौर पर बेहतर दावा होता है। यह व्यवस्था ऐसे कानूनी मामलों में माता-पिता के अधिकारों और बच्चे की भलाई को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है。

यह मामला चार साल के एक बच्चे और उसकी जर्मन मूल की अविवाहित माँ से जुड़ा हुआ है। अदालत के इस रुख से साफ होता है कि कानूनी तौर पर ऐसे पारिवारिक मामलों में माँ के शुरुआती अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। इस मामले में अदालत के सामने बच्चे की कस्टडी को लेकर माता और पिता दोनों पक्षों के बीच कानूनी खींचतान चल रही थी।

सिंगापुर जाने की अनुमति और कानूनी पहलू

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया। इस आदेश के तहत न्यायालय ने चार साल के इस बच्चे को उसकी जर्मन माता के साथ रहने और उसे स्कूली शिक्षा के लिए सिंगापुर ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत का यह मानना रहा कि बच्चे के भविष्य और उसके आसपास की दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से यह कदम जरूरी है।

न्यायालय ने अपनी सुनवाई में यह भी साफ किया कि यदि किसी अदालत में पहले से कोई guardianship यानी अभिभावक अधिकार से जुड़ी याचिका लंबित है, तो बच्चों की कस्टडी के लिए दायर की गई habeas corpus याचिका अपने आप निष्प्रभावी या बेकार नहीं हो जाती। इसका मतलब यह है कि अलग-अलग कानूनी रास्ते अपनी जगह बने रहते हैं और अदालत हर पहलू की गहराई से जांच करती है।

भारतीय न्यायपालिका में बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में हमेशा से बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। इस मामले में भी अदालत का पूरा ध्यान बच्चे के बेहतर भविष्य और उसकी परवरिश पर केंद्रित रहा। अविवाहित माताओं के कानूनी अधिकारों को लेकर समय-समय पर देश की अदालतों से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं, जो ऐसे संवेदनशील मामलों में दिशा तय करते हैं。

इस कानूनी खींचतान के बीच अदालत का यह अंतरिम फैसला दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा पड़ाव है। हालांकि, इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। अदालत की इस टिप्पणी और अंतरिम आदेश के बाद अब यह देखना अहम होगा कि आगे की सुनवाई में दोनों पक्ष क्या दलीलें रखते हैं और अंतिम फैसला किस दिशा में जाता है。

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