सिस्टम की पोल
सरकार और सिस्टम के दावों के पीछे की हकीकत, आंकड़ों और तथ्यों के साथ।
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डिजिटल ठगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बैंकों से कहा- लापरवाही हुई तो पीड़ितों को देना होगा मुआवजा
डिजिटल धोखाधड़ी और म्यूल खातों पर नकेल कसने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया है कि यदि बैंक उचित सावधानी बरतने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें पीड़ितों को नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने NCLT और NCLAT को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा NCLT और NCLAT की स्वायत्तता पर नियंत्रण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और चार सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीपी द्वारा दर्ज एससी/एसटी एक्ट मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला पत्रकार और उसके सहयोगी के खिलाफ एसीपी की शिकायत पर दर्ज मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में पुलिस और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है।
लद्दाख में भूमि पट्टे को लेकर विवाद: सोनम वांगचुक के संस्थान और प्रशासन आमने-सामने
लद्दाख प्रशासन और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के संस्थान HIAL को आवंटित भूमि के पट्टे को लेकर कानूनी टकराव तेज हो गया है। प्रशासन का कहना है कि पट्टा समय पर पूरा न होने के कारण स्वतः समाप्त हो गया था, जबकि वांगचुक ने प्रशासनिक देरी का हवाला दिया है।
दिल्ली में Gen Z का हल्लाबोल: वोटर लिस्ट पर सवाल उठे तो सरकार ने रास्ते ही बंद कर दिए?
दिल्ली में Gen Z ने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई तो राजधानी में बैरिकेडिंग, मेट्रो पर पाबंदियाँ और हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। आखिर देश के युवा वोटर लिस्ट पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? और सवालों का जवाब देने के बजाय प्रदर्शन रोकने की नौबत क्यों आई?
देश के 218 जिलों में सूखे जैसे हालात, बारिश का खेल बिगड़ा तो सबसे पहले किसान और पानी का सिस्टम पिसेगा
IMD के मुताबिक पिछले चार हफ्तों में देश के 218 जिलों में बारिश की स्थिति ऐसी रही है जिसे drought-like conditions की श्रेणी में रखा गया है। बदलते मानसून पैटर्न का असर खेती, जलस्रोतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
राजस्थान में 72.95% वोटिंग, अब नतीजों का इंतजार—शहरी राजनीति में BJP-कांग्रेस की असली परीक्षा
राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दोनों चरण पूरे हो गए हैं। कुल मतदान 72.95% रहा, जो पिछले चुनाव के 70.31% से ज्यादा है। अब नतीजों से पता चलेगा कि शहरों की राजनीति में BJP और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है।