Tata का मालिक कौन? 66% हिस्सेदारी के बाद भी Tata Trusts और Board आमने-सामने क्यों हैं

सोचिए, किसी कंपनी के 100 में से 66 शेयर आपके पास हैं। यानी कंपनी का करीब दो-तिहाई हिस्सा आपका है। अब उसी कंपनी का Board एक बड़ा फैसला करता है। आप कहते हैं—नहीं। लेकिन Board कहता है—फैसला हो चुका है। अब सवाल है— कंपनी में असली ताकत किसकी है? 66% हिस्सेदारी वाले मालिक की? या कंपनी चलाने वाले Board की? भारत के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक Tata Group के अंदर इस समय लगभग यही सवाल खड़ा है। एक तरफ Tata Trusts है, जिसके पास Tata Sons की करीब 66% हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ Tata Sons का Board है।

और दोनों के बीच N. Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति से लेकर Tata Sons को stock market में list करने तक कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। Reuters

1. पहले समझिए—Tata Sons आखिर है क्या?

Tata नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अलग-अलग कंपनियाँ आती हैं। TCS, Tata Motors, Tata Steel, Titan, Air India, Indian Hotels और कई दूसरी कंपनियाँ। लेकिन इस विशाल कारोबारी परिवार के बीच में बैठी है—

Tata Sons

इसे आसान भाषा में Tata Group का control room समझ सकते हैं। Tata Sons पूरे group की principal holding company है। Group की कई बड़ी कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है और Tata Group की strategy तथा governance में इसकी केंद्रीय भूमिका है। लेकिन Tata Sons खुद stock market में listed नहीं है। यह private company है। और इसके सबसे बड़े मालिक हैं— Tata Trusts।

Tata Sons में किसका कितना हिस्सा?

यानी ownership के हिसाब से Tata Trusts की स्थिति बेहद मजबूत है। Reuters के मुताबिक Tata Trusts Tata Sons में 66% हिस्सेदारी रखता है, जबकि Shapoorji Pallonji Group दूसरा सबसे बड़ा shareholder है। Reuters लेकिन यहीं एक जरूरी फर्क समझना होगा। किसी company का सबसे बड़ा मालिक होना और company का हर फैसला खुद करना—हमेशा एक ही बात नहीं होती।

2. Tata Trusts आखिर है क्या?

Tata Trusts कोई सामान्य business company नहीं है। यह charitable trusts का समूह है। Tata Sons में इन trusts की करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है और इस समय Tata Trusts के Chairman Noel Tata हैं। इसलिए shares के हिसाब से देखें तो Tata Trusts Tata Sons का controlling shareholder है। लेकिन Tata Sons को चलाने के लिए उसका अपना Board of Directors भी है। और मौजूदा कहानी में— मालिक और Board एक ही बात पर सहमत नहीं हैं।

3. लड़ाई शुरू कहाँ से हुई?

इस कहानी के केंद्र में Tata Sons के Executive Chairman हैं—

N. Chandrasekaran

Chandrasekaran 2017 से Tata Sons की कमान संभाल रहे हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने अपना अगला कार्यकाल न लेने का फैसला किया था। लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। 17 सितंबर को Tata Sons के Board ने उन्हें तीसरा पाँच साल का कार्यकाल देने के लिए vote किया। Board में Noel Tata ने इसका विरोध किया।

Reuters के मुताबिक वही अकेले director थे जिन्होंने इसके खिलाफ vote किया। Tata Trusts ने बाद में इस resolution को कानूनी रूप से अमान्य बताया। Reuters

17 सितंबर 2026

Chandrasekaran को 5 साल और

मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें Tata Sons का Chairman बनाए रखने के लिए Board ने मंजूरी दी। लेकिन controlling shareholder Tata Trusts के Chairman Noel Tata ने इसका विरोध किया।

सामान्य आदमी सोचेगा— अगर Tata Trusts के पास 66% हिस्सेदारी है तो उसकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन company दो अलग स्तरों पर काम करती है। एक तरफ shareholders होते हैं। दूसरी तरफ Board of Directors होता है। और दोनों की powers company law और company के अपने internal rules से तय होती हैं। Tata Sons के मामले में यही internal rules अब लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। इन्हें कहते हैं—

Articles of Association

इसे company की अपनी rulebook समझिए। कौन-सा बड़ा फैसला कैसे होगा? Board कैसे काम करेगा? Tata Trusts को क्या विशेष अधिकार मिलेंगे? इन जैसी बातों के नियम इसमें लिखे हैं। अब Tata Trusts और Tata Sons के बीच असहमति इस बात पर भी है कि इन नियमों का सही मतलब क्या निकलता है। यानी लड़ाई अब सिर्फ— “किसके पास ज्यादा shares हैं?” की नहीं रही। सवाल यह भी है— उन shares से मिलने वाली ताकत इस्तेमाल करने के नियम क्या कहते हैं? Reuters के मुताबिक यह विवाद अदालत तक जा सकता है। Reuters

5. लेकिन Chairman की कुर्सी सिर्फ आधी कहानी है

इस लड़ाई के पीछे दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा सवाल है—

Tata Sons का IPO

यानी— क्या Tata Sons को stock market में list होना पड़ेगा? Tata Sons अभी private company है। लेकिन RBI के financial regulations की वजह से उसके सामने listing का सवाल खड़ा हो गया है। और यहीं कहानी में Tata Trusts और Tata Sons Board के साथ एक तीसरा खिलाड़ी आ जाता है—

RBI

6. RBI इस कहानी में कहाँ से आया?

Tata Sons RBI के पास एक Core Investment Company के रूप में registered है। RBI के rules के तहत बड़े Upper Layer NBFCs पर stock-market listing की requirement लागू होती है। Tata Sons इस regulatory structure से बाहर निकलना चाहता था और उसने अपना NBFC registration खत्म कराने की कोशिश की। लेकिन सितंबर 2026 में RBI ने उसकी deregistration application को reject कर दिया। Reuters के मुताबिक Tata Sons के standalone assets मार्च 2025 तक करीब ₹1.75 लाख करोड़ थे।

RBI ने इसके बाद Bombay High Court में caveat भी दाखिल किया ताकि अगर उसके फैसले को court में challenge किया जाए तो RBI को सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। Reuters

RBI का आंकड़ा

और RBI का फैसला— NBFC deregistration की मांग नामंजूर। इससे Tata Sons पर listing की दिशा में बढ़ने का regulatory pressure बना हुआ है। Reuters

7. Tata Trusts listing के खिलाफ क्यों है?

Tata Sons कोई नई startup company नहीं है। यह Tata Group के केंद्र में बैठी century-old holding company है। अगर Tata Sons stock market में list होती है तो उसके shares public market में trade हो सकेंगे। इसके साथ public disclosures, market scrutiny और listed-company regulations भी बढ़ेंगे।

Noel Tata ने listing का विरोध करते हुए कहा है कि इससे उस group का character बदल सकता है जो बड़े पैमाने पर philanthropic यानी सामाजिक कामों को support करता है। Reuters दूसरी तरफ corporate-governance advisers का तर्क है कि इतने बड़े business group की holding company पर ज्यादा transparency और public governance standards लागू होना गलत नहीं होगा। यानी यहाँ भी सिर्फ एक पक्ष की कहानी नहीं है। एक तरफ— Tata का पुराना private और philanthropic structure। दूसरी तरफ— एक बहुत बड़े corporate group से ज्यादा transparency की मांग।

8. कहानी में Shapoorji Pallonji Group कहाँ है?

अब तीसरे shareholder को लाइए।

Shapoorji Pallonji Group

यह Tata Sons का दूसरा सबसे बड़ा shareholder है। इसके पास करीब 18% हिस्सेदारी है। लेकिन Tata Sons private company है। इसलिए उसके shares किसी सामान्य listed company की तरह stock exchange पर आसानी से बेचकर पैसा नहीं निकाला जा सकता। SP Group लंबे समय से अपनी हिस्सेदारी से liquidity निकालने का रास्ता चाहता है। अगर Tata Sons list होता है तो उसके shares को public market मिल सकता है। इसलिए जो listing Tata Trusts के लिए चिंता का विषय है— वही listing SP Group के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन सकती है।

Reuters के मुताबिक Noel Tata ने SP Group की liquidity जरूरत पूरी करने के लिए एक alternative proposal का भी जिक्र किया है। Reuters

9. एक Tata Sons, लेकिन चार अलग ताकतें

यानी एक ही company के अंदर अलग-अलग खिलाड़ी अलग सवाल लेकर बैठे हैं। और इनमें से किसी एक सवाल का जवाब बदलने से बाकी तीन पर भी असर पड़ सकता है।

10. मामला इतना बड़ा क्यों है?

क्योंकि Tata Sons कोई मामूली holding company नहीं है। Reuters के मुताबिक Tata Group की listed companies की combined market capitalisation करीब $265 billion है। इसके अंदर Jaguar Land Rover और Air India से लेकर TCS जैसी global companies तक शामिल हैं। Reuters Chandrasekaran के सामने business challenges भी कम नहीं हैं।

Reuters के मुताबिक Air India Group का combined annual loss करीब $2.33 billion है और Jaguar Land Rover भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। Reuters यानी Tata के शीर्ष पर governance की लड़ाई ऐसे समय चल रही है जब group को बड़े operational फैसले भी लेने हैं।

11. अब आगे क्या हो सकता है?

अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। Tata Trusts और Tata Sons के बीच समझौता हो सकता है। Chairman की reappointment से जुड़ा विवाद tribunal या court तक जा सकता है। Tata Sons RBI के listing-related फैसले को legal challenge दे सकता है। और SP Group की हिस्सेदारी के लिए अलग liquidity solution निकल सकता है। Reuters की reporting के मुताबिक मौजूदा disputes के अदालत तक पहुँचने की संभावना मौजूद है। Reuters इसलिए 17 सितंबर की Board meeting को इस कहानी का अंत समझना जल्दबाजी होगी। यह शायद— अगले chapter की शुरुआत है।

सपेरा की नज़र

Tata की कंपनियों के नाम हम रोज देखते हैं। कभी गाड़ी पर। कभी नमक के पैकेट पर। कभी घड़ी पर। कभी hotel पर। और कभी computer screen पर TCS के नाम से। लेकिन इन सबके ऊपर बैठी Tata Sons की यह लड़ाई corporate दुनिया की एक ऐसी बात समझाती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। किसी company में 66% हिस्सा होना बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ownership अकेली ताकत नहीं होती। Board की अपनी powers होती हैं। Company की अपनी rulebook होती है। Regulator के अपने नियम होते हैं। और दूसरे shareholders के अपने अधिकार होते हैं।

इसीलिए Tata Sons की असली लड़ाई सिर्फ Noel Tata और Chandrasekaran की कुर्सियों की लड़ाई नहीं है। असली सवाल यह है— किसी company में मालिक होना और उस company पर पूरा control होना—क्या हमेशा एक ही बात है? Tata Sons की मौजूदा लड़ाई बता रही है— Share certificate यह जरूर बताता है कि company का कितना हिस्सा आपका है। लेकिन उस हिस्से से आपको कितनी ताकत मिलेगी, यह सिर्फ share certificate तय नहीं करता।