चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को सात साल बाद भारत पहुंचे। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन चल रहा है और पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात पर है।
शी जिनपिंग की भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है। इसके पीछे भारत और चीन के रिश्तों को धीरे-धीरे सामान्य करने की कोशिश भी दिखाई देती है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा तनाव आया था। उस संघर्ष में भारत के 20 और चीन के चार सैनिकों की मौत हुई थी।
इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती और आपसी तनाव कम करने के लिए कई दौर की बातचीत की। अक्टूबर 2024 में हुए समझौते के बाद विवादित इलाकों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ी और उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे नरमी दिखाई देने लगी।
लेकिन यहां कहानी सिर्फ सीमा विवाद की नहीं है।
भारत और चीन के बीच कारोबार भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चीन 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना और भारत ने चीन से करीब 132 अरब डॉलर का सामान आयात किया। यानी राजनीतिक रिश्तों में तनाव के बावजूद आर्थिक निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
यही वजह है कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में सीमा के साथ-साथ व्यापार और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारतीय पक्ष लंबे समय से चीन के साथ व्यापार में मौजूद असंतुलन और भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच के सवाल उठाता रहा है।
चीन की तरफ से भी रिश्ते सुधारने का संदेश दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से रिश्तों को देखना चाहिए, मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए और अच्छे पड़ोसी तथा सहयोगी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन RAJNITIK SAPERA की नजर में असली सवाल यही है—क्या बयानबाजी जमीन पर भी बदलाव लाएगी?
भारत और चीन के रिश्तों में भरोसे की कमी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सीमा पर सैन्य तैनाती जारी है और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। निवेश, वीजा और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में भी अड़चनें कायम हैं।
यानी दिल्ली में लाल कालीन बिछ चुका है, बातचीत का माहौल भी बन रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों की असली परीक्षा अभी बाकी है।
राजनीतिक शतरंज यही है—भारत चीन के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की कीमत पर नहीं।
और चीन भी भारत के साथ टकराव कम करना चाहता है, लेकिन अपने आर्थिक और क्षेत्रीय हित छोड़कर नहीं।
इसलिए मोदी-जिनपिंग मुलाकात को सिर्फ “दोस्ती की वापसी” कहना जल्दबाजी होगी। असली कहानी यह है कि दोनों देश अब टकराव से निकलकर प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच एक नया संतुलन तलाश रहे हैं।
यही इस मुलाकात की सबसे बड़ी राजनीतिक बाजी है।
Source: Reuters Published: 12 सितंबर 2026
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